निजामती सेवामा समावेशीकरण

ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता, प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ २०६३ को घोषणा र सात दल एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच सम्पन्न सम्झौतायता देशमा राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका ढोका खुलेका छन् निजामती सेवाको सोचपत्र-२०६४ । राज्य व्यवस्था पुनस्रंरचना र समावेशीकरणसम्बन्धी बहसले गति र आकार ग्रहण गर्दै गएको छ । नेपाल बहुभाषी बहुजाति बहुसांस्कृतिक र बहुधर्मी भएर पनि एउटै केन्द्र एउटै जाति एउटै भाषा र एउटै क्षेत्रको एकात्मक व्यवस्था रहिआएको छ । यसलाई नेपालको सामाजिक धरातलअनुरुप बनाउनु आवश्यक भएको छ । एकीकरणपछि नै केन्द्रीयस्तरबाट एकात्मक ढङ्गको शासनका कारण अधिकांश जाति जनजाति र भाषाभाषी बहिष्करणको मारमा पर्न गए र राज्यको स्वरुप असमावेशी ढङ्गको बन्न पुग्यो । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका महिला दलित जनजाति र मधेसीलाई किनारा लगाइयो र माथि उठ्न दिइएन । जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनको प्रभाव अझै कायम छ । करिब १३ प्रतिशत दलित अझै पनि छुवाछूत जस्तो कुसंस्कारको मारमा छन् । यही कुसंस्कार नै आम दलित समुदायको विकासको बाधक बनिरहेको छ । राज्यका कुनै पनि अङ्गमा दलित समुदायको नाम देख्न पाइँदैन । सर्वत्र बाहुन क्षेत्री र नेवारको वर्चस्व रहिरहेको छ । दलितको सन्दर्भमा मात्र होइन महिला जनजाति र मधेसी समुदायले समेत विभेद व्यहोर्नुपरेको छ । नेपालमा हालसम्म अभ्यास गरिँदैआएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र ब्राह्मण÷क्षेत्रीको प्रभुत्व कायम छ । धार्मिक दृष्टिले हिन्दु अधिराज्यको संज्ञाद्वारा अन्य धर्मलाई ओझेलमा पारिएको छ । एकात्मक केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका माध्यमबाट काठमाडौंकेन्द्रित शासन कायम गरी क्षेत्रीय सन्तुलन नारामा मात्र सीमित गराइएको छ । नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई मान्यता प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएको छ । पुरुषप्रधान समाजको निरन्तरताद्वारा महिलालाई उपेक्षा गरिएको र छुवाछूतजन्य भेदभाव कायमै रहेको जस्ता कारणले हरेक पटकका राजनीतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउन सकेको छैन । र जनताकै नाममा स्थापित राज्य व्यवस्थामा अधिकांश जनता मूल प्रवाहबाट बाहिरिएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै वर्ग र समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहमा हिँडाउन अहिले राज्य पुनस्रंरचना र समावेशीको बहसले महत्व पाएको हो । यस सन्दर्भमा राज्य व्यवस्थाको अभिन्न र अविभाज्य अङ्ग निजामती सेवालाई समयानुकुल सुधार गर्न समावेशी बनाउने विषयले पनि महत्व पाएको छ । वर्तमान निजामती सेवा परम्परागत मूल्यमान्यता र ढाँचामा मात्रै साचालन भएको छ । यसमा केही निश्चित जात वा समुदायको मात्र एकाधिकार रहिआएको छ । लामो समयदेखि मुलुकमा कायम क्षेत्रीय वर्गीय जातीय तथा अन्य विषमता र विभेदलाई हटाई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विगतका थोरबहुत प्रयास सफल हुन सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिमा भएको जनआन्दोलन २०६२÷६३ को एउटा मुख्य मुद्दा समावेशीकरण पनि भएको यथार्थलाई मध्यनजर राखी अन्तरिम संविधान २०६३ मा समावेशीकरणका प्रावधानलाई विशेष महत्व दिइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला दलित जनजाति र मधेसी समुदाय सीमान्तकृत समुदाय हुन् । यसबाहेक कर्णाली लगायतका क्षेत्रसमेत सीमान्तकृतमा पर्छन् । यी समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याई तिनको आर्थिक सामाजिक मानवीय तथा सांस्कृतिक स्थितिमा सुधार ल्याउने चालु तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाको उद्देश्य रहेको छ तीन बर्षिय अन्तरिम योजनाराष्ट्रिय योजना आयोग। देश सबैको साझा फूलबारी हो । जबसम्म कुनै फूल फुलिरहन्छ र कुनै सुकिरहन्छ तबसम्म यसलाई साझा भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सम्पूर्ण नागरिकले देशको नीति निर्माण नीति कार्यान्वयन र त्यसको प्रतिफल उपभोग गर्नमा समेत समान रुपमा जबसम्म सहभागी हुन पाउँदैनन् तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन लोकतन्त्र र समावेशी जस्ता विषयहरु शब्दमा मात्र सीमित हुन्छन् । त्यसैले हरेक वर्ग र समुदायको राज्यका अङ्गहरुमा न्यायिक प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । देशको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरी सरकारको अनुभूति दिलाउने संयन्त्र निजामती सेवामा सीमित वर्ग र समूहको मात्र प्रतिनिधित्वले तथा अन्य वर्ग र समूहको विाचतीले राज्य समावेशी बन्न सक्तैन । त्यसैले निजामती सेवामा समावेशीकरणको आवश्यकता छ । अन्यथा विाचतीकरणको अवस्थाले समग्र राष्ट्र विकास र अखण्डता संरक्षणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा निजामती सेवालगायत क्षेत्रमा विभिन्न जातजाति समुदाय र वर्गको के-कस्तो सहभागिता छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन अध्ययन-अनुसन्धान गर्न र आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्नसमेत अपरिहार्य देखिन्छ ।

अध्ययनको उद्देश्य
यस अध्ययनको उद्देश्य निजामती सेवामा रहेको लैङ्गिक तथा जातिगत समावेशीकरणको विद्यमान अवस्था तथा ती समूहको निजामती सेवा प्रवेशको अवस्था पत्ता लगाउने निजामती सेवा समावेशीकरण हुन नसक्नाका कारण पहिचान गर्ने र समावेशीकरणका लागि आवश्यक सुझाव सिफारिश गर्ने समेत रहेको छ ।

अध्ययनको पद्धित
यस अध्ययनको मुख्य आधार निजामती सेवासम्बन्धी प्रकाशित विभिन्न सामग्री हो । अध्ययनका क्रममा नीतिपरक अध्ययन सामग्री विभिन्न ऐन नियमावली तथा कार्य योजनाहरु समुदायहरुको तथ्याङ्क समावेशीकरणसम्बन्धी सान्दर्भिक पुस्तक तथा लेखरचनाको समीक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित कर्मचारीको नामावली निजामती किताबखानाबाट लिइएको छ । यसबाहेक दर्खास्त तथा सिफारिसको स्थिति लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन प्रशासन पत्रिका आदिबाट सफ्लन गरी विश्लेषण गरिएका छन् । निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित तहसम्मको विश्लेषण सम्पूर्ण सङ्ख्यामध्येबाट गरिएको हो भने राजपत्राङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको नमूनालाई आधार मानी विश्लेषण गरिएको छ ।

अध्ययनको क्षेत्र र सीमा
अनेकौँ किसिमबाट सीमान्ततामा परी निजामती सेवामा समावेश हुन नसकेका समुदाय र वर्ग अन्य धेरै भए तापनि यस अध्ययनको विषय लैङ्गीय जातीय र क्षेत्रीय रुपमा सीमान्तकृत महिला दलित जनजाति र मधेसी समुदायको निजामती सेवामा समावेशीकरणलाई मात्र यस अध्ययनमा समेटिएको छ । विभिन्न कारणले यसबाहेक अन्य समुदाय र वर्गलाई यस अध्ययनको दायराभित्र नराखिनु यसको सीमा हो । द्वितीय तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको र नामावलीबाट कतिपय थर नछुट्टिने कतिपय पहाडी र मधेसी मूलका व्यक्तिको थर एउटै हुने दलितहरुको थर पनि ब्राह्मण÷क्षेत्रीको थरसँग मिल्ने आदि कारणले सम्पूर्ण समावेशीको अवस्था यही नै हो भनेर भन्न सकिँदैन । तर प्रतिनिधित्वको अवस्था उस्तै छ भनी सजिलै आँक्न सकिन्छ । स्रोत साधन र समय अभावले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गरी थप पुष्टि गर्न सकिएन ।

निजामती सेवाको अवधारणा र विकास
सामान्य अर्थमा निजामती सेवा भन्नाले कुनै पनि मुलुकको सरकारी प्रशासनयन्त्रमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सेवा बुझिन्छ । विशेषज्ञहरुको उपस्थिति भएको स्थायी र संसदबाट पारित बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार तलबभत्ता तोकिएका व्यक्तिहरुको सरकारी सेवा नै निजामती सेवा हो भट्टसार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन। यस किसिमको सेवामा कर्मचारीहरु स्वतन्त्र निकायबाट विधि अपनाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिन्छन् । यद्यपि यस किसिमको सेवाको अवधारणा विश्व समुदायमा धेरैपछि मात्र विकास भएको पाइन्छ । अठारौँ शताब्दी अघिसम्म विभिन्न मुलुकमा संरक्षण प्रणाली७३टज्ञटण्ठस अन्तर्गत प्रशासन साचालन गर्ने सरकारी प्रशासन कार्यलाई करारमा दिने र सरकारको फेरबदल भएको अवस्थामा कर्मचारी पनि फेरबदल हुने व्यवस्था थियो । यस किसिमको व्यवस्थाले सरकारका नीतिहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । स्थायित्वको अभावमा कर्मच्ाारीहरु भ्रष्ट उदासीन उत्तरदायित्वविहीन एवं अवसरवादी भई सरकारी प्रशासन अस्तव्यस्त