२०६७ जेठ १५ गते भित्र संविधान निर्माण गर्नु पर्ने

संविधानसभाले २०६७ जेठ १५ गते भित्र संविधान निर्माण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब यस कार्यको लागि निर्धारित समय करिब साँढे चार महिना बाँकी रहेको छ । सरकार फेरबदलको कार्य नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय चासोको विषय बन्दा संविधान निर्माणको कार्य ओझेलमा पर्न गएको छ । विषयगत समितिहरुले तोकिएको समयमा आफ्ना अवधारणा एवं मस्यौदापत्र बुझाउन नसक्दा सविधानसभाको कार्यतालिका आठ चोटी परिवर्तन मात्र भएन संविधानसभाले विभिन्न समयमा ुविजनेसु पनि पाउन सकेन । राज्यको पुनःसंरचना एवं राज्य शक्तिको बाँडफाँड र राज्यको शासकीय स्वरुप जस्ता अति दूरगामी महŒव राख्ने समितिहरुले अहिलेसम्म आफ्ना अवधारणापत्र एवं मस्यौदा तयारपार्न सकेका छैनन् । आउने केही दिन भित्र ती समितिहरुले आफ्ना मस्यौदा एवं अवधारणापत्र नबुझाएमा संविधानसभाको कार्यतालिका नऔँ चोटी संशोधन हुने निश्चित प्रायः भएको छ । अहिलेसम्म संविधान निर्माण गरिने अन्तिम समयसीमालाई परिवर्तन नगरिकन आन्तरिक कार्यतालिका मात्र परिवर्तन गरिएको छ । तर राजनीतिक दलहरु बीच असमझदारी चुलिदै गएको अवस्थामा निर्धारित समयमै संविधान निर्माण हुनेकुरामा आशंका बढ्दै गएको छ ।
अहिलेसम्म अवधारणा एवं मस्यौदा बुझाएका समितिहरुले पनि थुप्रै फरफ मत सहित आफ्ना अवधारणा एवं मस्यौदा संविधानसभामा बुझाएका छन् । तयारीको अभावमा दलहरुले महŒवपूर्ण मुद्दाहरुमा प्रस्ट धारणा बनाउन सकेनन् । न त दलहरुले समितिमा रहेका आफ्ना सभासद्हरुलाई विवाद भएका विषयहरुमा साझा सहमतिको विन्दु पहिचान गर्न सक्नेगरी आवश्यक म्यान्डेट दिने सदासयता नै देखाउन सके । फरक मुद्दाहरुलाई हल गर्न मस्यौदा निर्माणको क्रममा हुनुपर्ने अन्तरदलीय संवादको संस्कार विकास गर्न पनि दलहरु उदासिन रहे । जसले गर्दा समितिमै छलफल गरेर निक्र्यौलमा पुग्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि फरक मतको रुपमा संविधानसभामा प्रवेश गरेको छ । भविष्यमा यसले संविधान निर्माणको प्रकि्रयालाई अझ जटिल बनाउने छ ।
समितिको मस्यौदा माथि संविधानसभामा घनीभूत रुपमा छलफल हुनुपर्दथ्यो । तर संविधानसभाको बैठकमा सभासद्हरुको उपस्थिति पातलो रहने गरेको छ । अझ ठूला दलका शीर्ष नेताहरु संविधानसभाको बैठकमा आक्कलझुक्कल मात्र उपस्थित हुने गरेका छन् । संविधानसभा नियमावली कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेको भए अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरुले सभासद्को पदबाट हात धोई सकेका हुन्थे । संविधानसभाको बैठकमा शीर्ष नेताहरुको न्यून उपस्थितिले संविधानसभाप्रति उनीहरुको अविश्वासलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यसले ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वमा अन्तमा संविधान हामीले नै निर्माण गर्ने हो भन्ने मानसिकता हावि भएको देखाउछ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु कतै ुमिग्यालोमेनियाुबाट ग्रसित त भएका छैनन् नेपथ्यमा बसेर केही दलका पाँच सात जना प्रमुख नेताहरुले इमान्दारितासाथ संविधानको निर्माण गरे भने पनि यसले जनताको विश्वास जित्न सक्नेछैन । बरु त्यसले कुनै अमुक ठाँउमा नेपालको संविधान निर्माण भैसक्यो भन्ने बजार हल्लालाई पुठ मात्र दिने छ ।
अर्कोतफ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सभासद्हरु भने हिनताबोधले ग्रसित भएका छन् । एक जना सभासद् िसंहदरबारमा आफ्ना कार्यकर्तासँग गफिदै भन्दै थिए ुसमितिको प्रतिवेदन भनेको बच्चाहरुले खेल्दाखेरी बनाउने घर जस्तो हो यसको केही महŒव छैन अन्तिममा सबै कुरा दलको प्रमुख नेताहरुले नै टुङ्गो लगाई हाल्छन्ु । कुनै समितिमा मस्यौदा उपसमितिको संयोजक पनि रहेर काम गरिसकेका सभासद्को उक्त अभिव्यक्ति संविधानसभाका सभासद्हरु समितिको मस्यौदा बनाउने कुरामा कति गम्भिर र इमान्दार छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो । यदि संविधानको सबै कुरा शीर्ष नेताहरु मात्रैले टुङ्गो लगाउने हो भने सबै दलका शीर्ष नेता एवं विज्ञहरु सम्मिलित एउटा संविधान निर्माण आयोगको गठन गरेको भए फगिहाल्थ्यो । संविधानसभाको चुनाव र छ सय एक जना सभासद् सहितको जम्बोरी संविधानसभा आवश्यकता नै पर्ने थिएन ।
विभिन्न दलहरु बीचको अनौपचारिक छलफलले असहमतिको खडललाई कम गर्न निक्कै मद्दत गर्न सक्थ्यो । सहमतिको प्रयास पटक्कै हुन सकेन । शीर्ष नेताहरुको औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद संविधान निर्माणको लागि भन्दा सता परिवर्तनको सेराफेरोमा बढी केन्द्रीत हुन पुग्यो ।