सुदुरपश्चिमका मुक्त हलियाहरुको वर्तमान

-टेक कुँवर
बानेश्वर १२ माघ

ड्डशक्तिशाली परंम्पराले दलित वा केहि आदिवासी जनजातिहरुलाई मात्र हलिया राखि खेत खनजोत गर्ने काम हुन्छ । खेतीपातीको उत्कर्ष समयमा कृषिमजदुरको माग उच्च हुन्छ । तर कथित माथिल्लो जातका मानिसहरुले श्रमको काम गर्दैनन । त्यसैले यस्ता कामहरुमा दलितहरुलाई लगाउने ब्यापक प्रचलन छ । तर यस्तो श्रम गर्दा दलितले पैसा पाँउदैनन । यस्तो ब्यवस्था दास दासब्यपार त्यस्ता संस्था र ब्यबहारहरु अन्त्य गर्ने महासन्धिको ठाडो उल्लघंन हो । रबर्टसन र मिश्र
ड्डजमिनदारहरुले दलितले लिएको ऋणको व्याज गैरदलितलाई भन्दा चर्को लिने भएकोले ऋणको सावा र ब्याज तिर्न नसकि साहुको वधुवा श्रमिक भएर बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रजना गर्न जानीबुझि गरिएको ब्यवस्था नै हलिया प्रथा हो । सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड ग्लोवल जस्टिस
ड्डहलिया प्रणाली आधुनिक युगको तर अन्तरराष्ट्रिय रुपमै उन्मुलन भैसकेको एक प्रकारको दासत्व प्रथा हो । जसमा कामदारले सुरुवातमा केहि ऋण वा जग्गा उपभोग गर्न पाँउछन र त्यसको व्याज वापत उनीहरुले मालिकको जमीनमा काम गर्छन र त्यसको सट्टामा केहि रकम पनि पाँउछन तर तिनीहरुले ऋण लिएको साहुकोमा काम गरेर कमाएको ज्यालाले कहिल्यै पनि ऋण तिर्न पयाप्त हुंदैन । त्यसैले कृषि कामदारहरु ऋण दासत्वमा फस्न पुग्छन । सु।प। विकासक्षेत्रमा गरिएको हलिया सर्वेक्षण प्रतिवेदन ः लुविफे नेपाल
ड्डजव लिएका ऋणले गर्दा ब्यक्ति परिवार र तिनका भावि सन्तानहरुले साहुकोमा गएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आँउछ त्यो नै ऋण दासत्व हो । ऋण दासत्ववारे संयुक्त राष्ट्र संघ
ड्डखेती कमाई गर्नाका लागि हलो जोत्ने मानिस शारीरिक श्रम वेसि गर्ने र खान पनि अवेर आउने नै हली हो … । वृहद नेपाली शव्दकोष
ड्ड…दलितले गैर दलितको खेतवाट अन्न भित्रयाउने बेलामा केही अनाज पांउछन । यो प्रथामा पारिश्रमिक िदंदा नगदको लेनदेन हुंदैन । हलिया प्रथा बाध्यात्मक श्रमको एउटा रुप हो । यस्तो प्रथाले जातीय आधारमा भएको श्रम विभाजन निरक्षरता र अशिक्षा भूमिहीनता र अर्धसामन्ति ब्यबस्थाले गर्दा निरन्तरता पाँउदै आएको छ । … भट्टचन तथा सुनार ः नेपालमा जातीय भेदभाव
माथि उल्लेख गरिएका हलियाहरुसगं सम्बन्धित यी सबै परिभाषाहरु लाई मसिनोसंग केलाउदा यसले दिने सार के हो भने हलियाहरु भनेका मालिकको ऋण दासत्वको फन्दामा परेका बंधुवा मजदुरहरु हुन । नेपालको सुदुरपश्चिमको सन्र्दभमा यस्ता मजदुरहरु जातिगत हिसावले बहुसंख्यामा दलितहरुको देखिन्छ । जोसंग वर्णवाद अन्र्तगतको तथाकथित सानो जातिको पहिचान छ र सामन्तवादमा देखिने सम्पतिको स्वरुप जमीन माथिको स्वामित्व पनि छैन । यिनीहरुनै माथि परिभाषामा उल्लेख गरिएका जस्ता दासताका सबै स्वरुपहरुलाई ब्यबहारतः बेहोरेर बाँच्न आज पनि बाध्य छन ।

हलियाहरुका परिभाषालाई आधार मान्दै विष्लेषण गर्ने र हलियाहरुका जीवन पद्धतीलाई अध्ययन गर्दा सबै हलियाहरुको प्रकृति एकै किसिमको भने पाईदैन । मुलतः हलियाहरु बारे तीन वटा प्रंकृतिहरु देखा परेका छन ः
ड्ड त्यस्ता हलियाहरु जो मालिकबाट जमीनदारबाट बिभिन्न नाममा ऋण लिएर त्यसको ब्याज बापत साहुको हलो जोत्ने खेतीपाती भित्रयाउने जस्ता कृषिजन्य श्रम गर्ने हलिया जसले श्रम गरे बापत असाध्य न्यून ज्याला पाउछन ।
ड्ड त्यस्ता हलियाहरु जो मालिकबाट घरबासका लागि सानो ट्क्रो जमीन पाँउछन र त्यस बापत निःशुल्क रुपमा बिना ज्याला खेतीपाती लगाउने देखि भित्रयाउने सम्मको काम गर्छन ।
ड्ड अर्कोथरि त्यस्ता हलियाहरु जो परम्परागत बावु बाजेको पाला देखि नै रुपमा हलो जोत्ने खेतीपाती लगाउने भित्रयाउने तथा मालिकले अह्ाएका सबै कामहरु गर्ने गर्दछन । यस्ता हलियाहरु कुनै पनि अवसरबाट वन्चित हुन्छन र हलिया बस्न वाध्य हुन्छन् साथै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हलो जोत्ने तथा खेतीपातीमा गर्ने काम पनि सर्दै जान्छ ।
परिभाषा प्रवृति र प्रकृतिहरु हेर्दा हलिया हुनु भनेको हलो जोत्नु नै हो भन्ने त बुझिन्छ । तर ध्यान दिनु पर्ने के छ भने हलिया हुनु भनेको हलो जोत्नु नै हो तर हलो जोत्नेहरु सबै हलिया भने होइनन । हलिया त्यो विशिष्ट श्रम शोषणको सम्बन्घ हो जहाँ हलियाहरुका लागि स्वतन्त्रता छैन बरु बधुवापन छ । यस्तो प्रथा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा बिद्यमान छ । देशका नागरिकहरुलाई यस्तो बधुवापन वा कमारोपन बाट मुक्त गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले हलिया सवाल मुलतः राजनीतिबाट संवोधन र समाधान गरिनु पर्ने सवाल हो भन्ने पनि वुझिन्छ । तर बिडंवना हलिया सवाल कहिल्यैपनि राजनीतिक मुद्धाकोरुपमा अलग्गै उठ्नै सकेन । यसले या त जातीयताको आधारमा दलित आन्दोलनको फेर समाउदै पछि लाग्नु पर्ने वा भूमि अधिकार आन्दोलनको फेर समाउदै पछि लाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

हलियाहरुको पहिचान समेत समस्याग्रस्त जस्तै भएर देखा पर्यो । पक्कै पनि हलोसगं सम्वन्धित भएर नै हलिया भन्ने शव्द प्रादुभाव भयो भनेर तर्क गर्न सकिन्छ तर हलो समाउदैमा हलिया भने भइदैन । हलिया हुनका लागि मुलतः हलो समाउने कारणमा मालिकको ऋण अनिवार्य जस्तै छ । त्यहि ऋण चुक्ता गर्नका लागि हलियाहरु मालिकको जमीनमा काम गर्छन । व्याज वापत काम गर्दछन तसर्थ मालिकको ऋण चुक्ता गर्न कहिल्यै सक्दैनन् । यस्तेा अवस्थाले गर्दा कृषि कामदारहरु हलिया पुस्तौं पुस्ता सम्म पनि ऋणको दासत्वमा डुब्न पुग्छन । यस्तो अवस्थाले कामदारहरुले आफुलाई हलिया वषौं सम्म साहुकोमा बन्धक राख्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना गर्छ । बिस्तारै उनीहरु बन्धक कामदारको रुपमा फेरिन्छन ।


सामन्तवादी वर्ण ब्यवस्थामा व्राम्हण क्षेत्रीयहरुलाई तथाकथित ठूला जातमा गनिने भएकोले उनीहरु आफ्नो मान प्रतिष्ठाको कारण जमीन जोत्ने जस्ता काममा लाग्दैनन त्यसैले यस्ता श्रमका काममा तथाकथित शुद्रहरुलाई दलित जोत्ने गरिन्छ । यो यथार्थलाई बिष्लेषण गर्दा हलियाहरु मुलतः दलित हुनुको कारणको रुपमा सामन्तवादी वर्ण व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । किनकि सामन्तवादमा ः समाजमा भएको उत्पादनको अधिशेषको दावा गर्ने योद्धा तथा पुरोहितहरु उच्च वर्गको हुने तर कर तिर्नु दान दिन तथा श्रम गर्न मात्र जन्मिएका सरहमा निम्न वर्गहरुलाई राखिएको हुन्छ । मुरारी अर्याल ः नेपालमा सामन्तवाद कृषि दासत्व बारे चर्चा गर्दै उनी लेख्छन ः कृषि दासत्व प्रथाको शुरुवात नेपाल जस्तो पर्वतीय क्षेत्रमा भएको मानिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रमा स्थानीय आर्थिक जीवन साचालनका लागि पर्याप्त किसानहरु नभएकोले भूस्वामीहरुले आफुलाईप्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर कृषकहरुलाई गाँउ वा खेती छाड्नमा रोक लगाएको पाईन्छ । उही सामन्तवादको इतिहाँसको यो तथ्य र नेपाली पहाडी भागका हलियाहरु बीचको अन्तरसम्वन्ध र त्यसले पारेका प्रभावहरुलाई अहिले पनि प्रष्ट गरि देख्न सकिन्छ ।


नेपाली राजनैतिक परिवर्तनका कुरा गर्दा सामन्तवादी राजनीतिक प्रणालीका विरुद्धमा गरिएको २००७ सालको आन्दोलन महत्वपुर्ण आन्दोलन र परिवर्तन पनि हो । त्यस परिवर्तनले नेपाली जनतालाई सामन्ति राणाहरुको चंगुलवाट मुक्त गराउन सफल भयो । नेपाली काग्रेसको अगुवाइमा थालिएको र सम्पन्न गरिएको यस आन्दोलनमा नेपाली काग्रेस तथा कम्युनिष्ट दलहरुले सुरुसुरुमा नेपाली किसानहरुको नारा को रुपमा जसको जोत उसको पोतको नारा उठाएको देखिन्छ । यो नारा भूमिहीन हलियाहरुका लागि सान्र्दभिक त थियो । तर आन्दोलनको समाप्ति पछि आन्दोलनको अगुवा नेपाली काग्रेस स्वयंले यो नारालाई ब्यबहारिक रुप दिने तिर खासै ध्यान दिएको भने देखिदैन । कम्युनिष्ट पार्टिहरुले पनि वैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारी भूमि सुधार जमीनको पुनः बितरण जस्ता नाराहरु अगाडि सारेको देखिन्छ । यहि सन्र्दभमा २००९ सालतिर किसान आन्दोलनका नेता भीम दत्त पन्तको कि त जोत हलो कि त छोड थलो हैन भने छैन भलो भन्ने नारामा नेपालको पश्चिम भुभागका गरिव किसानहरु प्रभावित भएको तथा आन्दोलित भएको देखिन्छ । तर भारतीयहरु समेतको संलग्नतामा तात्कालिन सरकारले भिमदत्त पन्तको क्रुर हत्या गरेपछि यो किसान आन्दोलनले निरन्तरता पाउन सकेन । यसरी नै कम्युनिष्ट पार्टिहरुका प्रयत्नमा रौतहटतिरका तराई भुभागहरुमा किसान आन्दोलनहरु भएका सामन्तका भकारीहरु फोरीएका इतिहासहरु पढ्न पाइन्छ । तर यस्ता किसान आन्दोलनहरुले पनि निरन्तरता पाउन भने सकेनन । अनि यी र यस्तै किसान आन्दोलनहरुमा बधुवा मजदुरको रुपमा रहेका हलियाहरुको कति संलग्नता थियो भन्ने कुरा अझ पनि अध्ययनकै बिषय बनेको छ ।

२००७ देखि २०१५ सम्म विभिन्न राजनैतिक खिचातानीकै समय भएको हुनाले सिमान्तिकृत समुदायका सपनाहरुलाई किहं कतैबाट सम्बोधन हुने कुरै भएन । तर त्यसपछि निर्माण भएका सवैखाले सरकार र तिन्ले ल्याएका २०१६ सालको बिर्ता उन्मुलन ऐन २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रम २०५३ को भूमि स्वामित्व ऐनको चौथो संशोधन र वेलावखत निर्माण गरिएका उच्चस्तरिय भुमि आयोगले पनि हलियाहरुको भूमि सवाललाई किहं कतै संवोधन गरेन । यी सवै ऐन ऐन निर्माण सम्ममा मात्र सीमित भए । फलस्वरुप यसले भूमिहीनहरुमाथि न्याय दिन सकेन । यदि यी ऐनहरु कार्यान्वयन हुन सकेको भए भूमिहीनताको कारण हलिया वस्ने हलियाहरु मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सभावना भने हुन सक्थ्यो ।

त्यसो त २०५२ पछि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको क्रममा विद्रोही माओवादी स्वयंले सुदुरपश्चिममा केहि हलियाहरु लाई मालिककोमा जोत्नु हुंदैन भनेर हलिया मुक्त गराएको पाईन्छ । तर मुक्त हलियाहरुलाई जीबन निर्वाहको भरपर्दो बिकल्प तात्कालीन अवस्थामा विद्रोहि माओवादीले दिन नसकेको कारण यो कदम पनि स्थाई र प्रभावकारी हुन भने सकेन । यसरी हेर्दा हालसम्म हलियाहरुको हकमा राजनैतिक दलहरु तथा सरकारले चालेका भूमि सम्बन्धि कुनै पनि कदमहरुले खासै उपलब्धिहरु हाँसिल गर्न सकेन । साथसाथै सिगों भूमिलाई ब्यबस्थापन गर्ने काममा समेत पनि उनीहरु असफल नै रहे ।

अहिले मुलुकमा दस वर्षे लामो जनयुद्ध र १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन पश्चात लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको स्थापना भएको छ । श्ाान्ति प्रकि्रयालाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्न तयार गरिएको विस्तृत श्ाान्ति सम्झौता ३ मा राजनैतिक आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द व्यवस्थापन अन्तरगतको वुँदा नं १० मा सुकुम्वासी कमैया हलिया हरुवाचरुवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भनिएको पनि थियो । तत्पश्चात पनि बैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी वा प्रगतिशिल भूमिसुधारको नारा िदंदै सत्तामा वा बाहिर रहेका सबैजसो राजनैतिक दलहरु आफ्ना प्रतिवद्धतामा गंभिर भएको अवस्था रहेन । हलियाहरुले आफ्ना समस्या प्रति दलहरु मुखर भएको अनुभव गर्न पाएनन् । फलस्वरुप हलियाहरु चरणवद्ध आन्दोलन गर्न वाध्य भए । हलियाहरुको आन्दोलन पश्चात सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महाँसघ बीच पाँच वुदें सहमति गरिए पनि यसलाई निष्कर्षसम्म पुरयाउने र हलियाहरुको न्यायीक पुनस्र्थापनाको हदसम्म सरकार अझ पनि गंभिर भएर लागेको देखिएको छैन ।

त्यसो त राज्यस्तरीय कदमहरुको बारेमा कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपुर्ण कदमको रुपमा मुलतः कमैया आन्दोलनको दबाब र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि संझैाताको घेराबन्दिमा परेर सरकारले सन् २००० को जुलाई १८ मा बन्धक श्रम माथि रोक लगाउने तथा यस्तो ब्यवस्थाको उलंघन गर्नेलाई १० वर्षे कारावासको सजाय तोक्ने काम गरेकोलाई नै मान्न सकिन्छ । तर यस्तो ब्यवस्थाले पनि हलियाहरु तथा ऋण दासत्वमा रहेका अरु चलनहरुलाई अन्त्य गर्ने काममा अपेक्षित सफलता भने पाउन सकेन । किनकि राज्यले कानुनतः बन्धक श्रम निषेघ गरे पनि बन्धक श्रमबाट मुक्त भएकाहरुका लागि अर्को भरपर्दो बिकल्प दिन सकेन । यस्तो परिस्थितिले बन्धक कामदारहरु घुमिफिरि फेरि जमिन्दार वा मालिकको दासका रुपमा नै काम गर्न र जीउन बाध्य पारिए ।

यसरि हलियाहरुको दासत्वबाट मुक्तिका लागि देखा परेको समस्याको यौटा पाटो भूमि ब्यबस्थापन समस्याग्रस्त रह्यो भने जातीय भेदभावको अर्को पाटो पनि निरासाजनक नै रह्यो । त्यसो त जातीय भेदभाव बिरुद्ध दलितहरुको संघर्षको इतिहाँस २००३÷०४ तिर बाग्लुगमा सर्वजित विकले गठन गरेको